विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त लगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने, बिगो असुलउपर हुने र जनही दुई वर्ष कैद हुने तथा सट्टाभर्नाको जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ । अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो जफत हुने फैसला गरेको छ । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर अख्तियारले बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै उनीहरुलाई मुद्दा चलाएको थिएन ।
