जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ तथा सेवा गठन विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको संशोधनको माग उठाइएको छ। ऐनका प्रावधानले सिनियर अनमी (सिअहेब) पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको वृद्धि तथा विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै धनुषा सिअहेब-सी. अनमी संघर्ष समितिले प्रदेश सभा सदस्य माननीय संजय महतोलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
संघर्ष समितिको टोलीले माननीय महतोको निजी निवासमा पुगी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। टोलीमा संघर्ष समितिका प्रदेश सहसंयोजक रुबी यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष रामदेव कापर, प्रदेश सदस्य संजिव यादव, धनुषा जिल्ला संयोजक नागेश्वर कुमार, सदस्य नन्द ठाकुर, र सदस्य सोभित यादव रहेका थिए।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै माननीय महतोले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। उनले प्रदेश सभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऐनमा सुधारको आवश्यकता रहेको कुरामा आफू पनि सहमत रहेको बताए।
यसअघि पनि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यस विषयमा प्रदेश सरकारको आगामी कदमले मधेश प्रदेशका कर्मचारीहरूमा के असर पार्नेछ भन्ने चासो बढेको छ।
