राजनीतिक निर्णयमा मात्रै होइन, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा समेत प्रदेश तहलाई कामै गर्न नसक्ने गरी कजाएर राखिएको छ । ‘प्रदेशको कामै छैन’ भन्ने भाष्य बनाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूकै भूमिका निर्णायक छ, कसरी ?
२८ वैशाख, काठमाडौं । २१ फागुन २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको सत्ता गठबन्धन बनाए लगत्तै प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धन र सरकार बदल्न दौडधुप सुरु भइहाल्यो । प्रदेशले राम्ररी रुचि नराख्दै संघीय राजधानी काठमाडौंबाटै प्रदेश सरकार फेर्ने गृहकार्यको थालनी भयो ।
प्रदेशका सरकार बदल्न अनुकूल अवस्था बनाउन २८ फागुनमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस निकटका मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेर नयाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
गण्डकीका पृथ्वीमान सिंह गुरुङको सट्टामा डिल्लीराज भट्ट, मधेशका हरिशंकर मिश्रको ठाउँमा सुमित्रा भण्डारी र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीका स्थानमा नजिर मियाँलाई ल्याउने निर्णय भयो । यसपछिका राजनीतिक कदममा प्रदेश प्रमुखबाट प्रतिकूल गतिविधि नहोस् भनेर सरकार निर्माणको उद्देश्य सहित प्रदेश प्रमुख फेरिएको थियो ।
प्रदेशलाई संघकै मुट्ठीमा राख्न आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने परम्पराको थालनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा रहेको देउवा सरकारले पहिलो पटक नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखहरूमा आफू अनुकूल पात्रहरू नियुक्त गरेको थियो ।





