काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी विद्यालयहरूको स्थापनाले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा असर नपर्ने बताएका छन्। शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गर्नु समाधान नहुने स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री लेखकले शिक्षा क्षेत्रको सुधार सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै भने, ‘निजी वा आवासीय विद्यालयहरूको स्थापना हुँदा सामुदायिक विद्यालयको स्तर घट्छ भन्ने सोच सही होइन। ती विद्यालयहरू हटाएर मात्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन। सरकार शिक्षालाई पारदर्शी र नीतिगत स्पष्टताका साथ अघि बढाइरहेको छ।’ उनले थपे, ‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरूको सुदृढीकरण, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्छ। तर, निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गरेर मात्र शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो।’
महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरी ढकालले शिक्षा क्षेत्रलाई अनावश्यक दलीयकरणले गम्भीर असर पुर्याएको बताए। उनले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक प्रभाव हटाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि प्रभावकारी नीति तथा संरचना निर्माण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेशनल प्याब्सनको आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत भोलि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएको छ। महाधिवेशनमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले नेपालमा शिक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्दै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।
महाधिवेशनमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले नेपालमा शिक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्दै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।
